 |
उपयोगी सम्बन्ध
रा.यो.आ.ले मुख्य संस्थाको रूपमा, विस्तृत योजना दस्तावेज तयारी गर्नु अघि यसले आगामी विकास योजनाको आधार पत्र तयार पार्दछ । सुरुमा योजनाको मुख्य उद्देश्य आवधिक योजनामा तय भएका समग्र र क्षेत्रगत आर्थिक वृद्धिको दरलाई तोकिएको लक्ष्य अनुसार हासिल गर्नु हुन्छ । क्षेत्रगत सीमान्त पूँजी/उत्पादन अनुपात (ICORs) लाई विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक लगानी निर्धारण गरी आवश्यक उपलब्धी र परिलक्षित वृद्धि दर हासिल गर्न प्रयोग गरिन्छ ।
योजना अवधीमा वाह्य क्षेत्रबाट आप्रवाह पूँजी तथा परिचालन हुन सक्ने आन्तरिक वचत हिसाव गरी आवश्यक स्रोतहरू लगानीका लागि वित्तिय योजना बनाइन्छ । त्यसैगरी, विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा स्रोतको वित्तीय अनुमान गरिन्छ । क्षेत्रगत योजनाको प्रमुख उपलब्धीले नै पञ्च वर्षे योजनाको क्षेत्रगत विषयको रूप लिन्छ । यी क्षेत्रगत विषयहरूले नै आवधिक योजनाको उद्देश्य, क्षेत्रगत लक्ष्यहरू तथा कार्यक्रमहरूको आधार निर्माण गर्दछ ।
आधारपत्रको खाका तयारी पश्चात् सुझावको लागि राष्ट्रिय विकास परिषद्मा प्रस्तुत गरिन्छ । तत्पश्चात्, राष्ट्रिय विकास परिषद्को सुझावलाई समावेश गरी आधारपत्रलाई रा.यो.आ.ले परिमार्जन गर्दछ ।
योजना दस्तावेजमा आधारित सम्बन्धित विकास सम्वद्ध मन्त्रालयहरू मार्फत सुक्ष्म तहमा (Micro Level )आधारभूत क्षेत्रगत योजना प्रकृया तयरी गरिन्छ । कार्यान्वयन जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालय तथा विभागहरूले तयार गरेको क्षेत्रगत योजनाको लागि उपलब्ध गराइएको प्रायजसो प्रारम्भिक विषयवस्तु लाई रा.यो.आ.ले पुनरावलोकन गर्दछ । रा.यो.आ.मा राष्ट्रको वर्तमान अवस्था तथा तत्कालीन क्षेत्रगत प्रतिवेदनहरूलाई मध्यनजर गरी विभिन्न क्षेत्रगत कार्यदलले क्षेत्रगत कार्य सम्पादन पुनरावलोकन गर्दछन् । यी विविध प्रतिवेदनहरूलाई सम्बन्धित योजना एकाइले सम्बन्धित रा.यो.आ.सदस्यलाई पेस गर्नु अधि फेरी एक पटक विश्वसनीयता र सामानजस्यता consistency परीक्षण गरिन्छ ।
केन्द्रीकृत योजना प्रकृयालाई जिल्ला स्तरमा समेत आवद्ध गराउन विकेन्द्रीकृत योजना प्रकृयालाई बढवा दिँदै निरन्तर रूपमा प्रयासहरू गरिन्छन् । विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरूले तिनीहरूका कार्यक्रम तथा आयोजना पहिचान गर्दछन् ।
योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयारी पश्चात् स्वीकृतिको लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिन्छ र मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति पश्चात् कार्यान्वयनमा लगिन्छ । आवद्यिक योजना तथा जिल्लागत विकास तथा वार्षिक योजनाको तर्जुमा प्रकृया, स्थानीयस्तरमा जनता तथा संस्थागत सहभागिता तथा केन्द्रीय तहका अधिकारीहरू र निकायहरूको सहभागितामा गर्ने गरिन्छ ।
सहभागितामूलक जिल्लागत विकास योजना प्रकृयाका तहहरू :
- अङ्ग्रेजी भाषामा
- नेपाली भाषामा
रा.यो.आ.ले योजनाको मध्यकालीन तथा पूर्णकालीन आधारमा उपलब्धीहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन मार्फत पुनरावलोकन गर्दछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको विकास योजनाको सुरुवातबाट नै विकास कार्यको प्रगति मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी लिदै आएको छ । व्यवस्थापन योग्य सक्षम अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको महत्वलाई आत्मसाथ गरी नेपाल सरकारले वि.सं. २०४९ मा सुधारिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (अ.र.मू) प्रणाली प्रारम्भ गर्यो र अ.र.मू. क्रियाकलाप सम्पादन गर्न देहाय अनुसारको स्थागत संरचनाको निर्माण गर्यो ।
- राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति National Development Action Committee (NDAC) मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यस अन्तर्गत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु रा.यो.आ.को उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू र मुख्य सचिव सदस्य रहन्छन् । आवश्यकता अनुसार वा प्रत्येक ४ महिनामा यस समितिको बैठक आयोजना गरिन्छ ।
- मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (Ministerial Level Development Action) प्रत्येक विकास कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागिय प्रमुखहरू र योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख यसका सदस्य रहेका हुन्छन् । आवश्यकता अनुसार वा प्रत्येक २ महिनामा यस समितिको बैठक बस्दछ ।
मन्त्रालयस्तरीय अ. तथा मू. महाशाखा तथा शाखाहरूका कार्यहरू
आयोजनाहरूका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न:
- MDAC को सचिवालयको कार्य,MDAC बैठकका लागि आयोजनाहरूबाट विस्तृत रूपमा समस्या तथा प्रगति विवरण सङ्कलन गर्ने र वैठकमा पेस गर्ने र MDAC का निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
- MDAC को निर्णयहरू केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, रा.यो.आ.स. मा पेस भए पश्चात् NDAC मा छलफल गर्ने ।
- योजनाहरू निरीक्षण गरी सूचनाहरू प्राप्त गर्ने ।
|
