 |
उपयोगी सम्बन्ध
योजना तथा नीति>>नीतिहरु
नीतहरु
योजना निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य हासिल गर्न निम्नानुसार नीति अवलम्बन गरिएका छन् ।
- संधीय नया नेपाल निर्माणको लागि संरचनागत तथा कानूनी आधार तयार गरिनेछ ।
- सामान्यत बजार अर्थतन्त्रको अवलम्बन गरी लोक कल्याणमा आधारित आर्थिक विकास नीति सरकार सहकारी र निजी क्षेत्र मार्फत लागु गरिनेछ ।
- राज्यको समग्र भौतिक तथा मानवीय पूँजीको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न निर्धारित उद्देश्य सहितको अभिलेख तयार गरिनेछ ।
- समष्टिगत आर्थिक संरचना लैङ्गीकीकरण मार्फत सामाजिक रूपमा समावेशी बनाइनेछ । यसको लागि सरकारका संयन्त्रहरूमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ ।
- गरिवीको रेखामुनिको जनसंख्या पहिचान गर्ने प्रव्रिmया सुरुवात गरिनेछ र आर्थिक तथा विकास प्रयासहरूलाई न्यूनीकरणमा केन्द्रीकृत गरी सामाजिक नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछ ।
- निर्वाहमुखी घरपरिवारको देशको अर्थतन्त्रमा योगदानको सम्मान गर्दै तिनीहरूको विकासमा जोड दिईनेछ ।
- द्वन्द्वको अवधिमा क्षति पुर्याएका तथा नष्ट गरिएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निमाण तथा पुनस्र्थापना गरिनेछ ।
- द्वन्द्वको प्रभावित नागरिक, तिनका परिवारहरू तथा समूदायहरूका लागि तत्काल राहत तथा पुनस्र्थापना र पुन एकिकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
- प्राकृतिक प्रकोप तथा द्वन्द्वबाट प्रभावित साना किसान र लघु–घरेलु उद्यमीहरूका लागि सहुलियतापूर्ण ऋण सहितको राहत व्यवस्था गरिनेछ ।
- तराई, पहाड र हिमालको भौगोलिक विषमतालाई मध्यनजर गरी उपयुक्त कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
- कृषिको दीर्धकालीन योजनालाई कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रमुख नीतिको रूपमा लिई कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग मार्फत् सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेछ ।
- वैज्ञानिक सुधार एवम् भूमि सुधार व्यवस्थापनका लागि आधार तयार गरी कृषक, मुक्त कमैया तथा भूमिहिन (landless squatters) हरूको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिमा जोड दिईनेछ ।
- सहकारी मार्फत समुदायमा बचत प्रवद्र्धन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।
- कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार एवं मानव स्रोत विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
- अर्थतन्त्रका आधुनिक क्षेत्रहरूका अलावा उद्योग, बैंकिङ र वित्त व्यवसाय, यातायात र सञ्चार क्षेत्रलाई महत्व दिई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
- विदेश स्थित रहेका नेपाली कुटनैतिक नियोगहरूलाई वैदेशिक व्यापार, विकास सहकार्य, श्रम व्यवस्थापन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा कार्य सम्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी प्राथमिकता साथ व्यवस्थान गरिनेछ ।
- संख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा पर्यटकीय विकासको लागि विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । यसको लागि भौगोलिक विविधता र ऐतीहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको पहिचान, संवद्र्धन र विकास गरिनेछ ।
- सस्तो, सहज र प्रभावकारी सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गरिनेछ ।
- भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई हटाई पारदर्शिता र सुशासनलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । यसको लागि भइरहेको संयन्त्रलाई आवश्यक परिवर्तन सहित सशक्तिकरण गरिनेछ ।
- मानव अधिकार प्रवद्र्धन गर्न तालिमको व्यवस्था गरी नेपाली सैनिकको राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने, उपयुक्त संस्था र संरचना निर्धारण हुने गरी लोकतान्त्रीकरण गर्न कार्ययोजना बनाई लागु गरिनेछ ।
- शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई क्रमशः समायोजन र पुनस्र्थापना गरिनेछ ।
- राज्यका विभिन्न निकायहरू तथा राष्ट्रिय जिवनका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाइनेछ । आदिवासी, जनजाति मधेसी, दलीत, वन्चितीकरणमा परेका समूह र असक्त तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनताको समानुपातिक रूपमा सहभागिता बढाउन आवश्यक कार्य गरिनेछ ।
- विकास अधिकार स्थापित गरी शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- गुणस्तरीय, रोजगारी केन्द्रीत, व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई आम जनताका पहुँच बढाइनेछ । साक्षरता अभियान र अनौपचारीक शिक्षामा सरकारी बजेट तथा संलग्नता बढाइनेछ ।
- ग्रामीण स्वास्थ सेवालाई सबैका लागि सहज र सरल तुल्याउन सामुदायिक स्वास्थ्य नीति अख्तियारी गरिनेछ । यस वाहेक, खानेपानी तथा सरसफाईमा जोड दिइनेछ ।
- दीर्धकालीन जनसंख्या कार्ययोजना प्रभावकारी जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने ।
- क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू तथा कार्यक्रमहरू बीच समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउनेछ र सम्पन्न भएका आयोजनालाई मर्मत तथा संभार गरी अझ बढी उपयोगी तुल्याउनेछ । साथै, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने गरी नयाँ आयोजनाहरू तर्जुमा गरिनेछ ।
- उद्योग तथा व्यवसायीक पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्र विकास र व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नवीन प्रवद्र्धनलाई आत्मसाथ गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ ।
- प्रतिस्पर्धा, उद्यमशिलता तथा उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने निजी क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ ।
- आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी बढाउन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बलियो तुल्याइनेछ ।
- देशको आर्थिक विकासमा आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ । निश्चित क्षेत्रमा आन्तरिक लगानीलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी बढाउन, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आर्थिक समानता र आर्थिक विकास गर्न विविध आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई बढावा दिइनेछ ।
- विशेषगरी द्वन्द्व प्रभावित भएका युवाहरूलाई स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरिनेछ । यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गरी विप्रेषण आयलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ ।
- सार्वजनिक वितरण प्रणालीका कमीकमजोरी हटाई उपभोक्ता अधिकारको सुरक्षा गरिनेछ ।
- स्थानीय स्तरको सेवा प्रवाह गर्ने कार्य तथा निर्माण कार्यलाई केन्द्र र स्थानीय तहको जिम्मेवारी किटान गरी स्थानीय स्तरमा निक्षेपण गरिनेछ । यसैगरी आवश्यक स्थानीय संयन्त्र, जनशक्ति तथा वित्तिय व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- सिमान्तकृत/पिछडिएका, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, अपांङ्ग, मुक्त कमैया तथा श्रमीकको लागि खाद्य सुरक्षा अनुमान तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणका विशेष लक्षीत नीतिहरू ल्याइनेछ ।
- अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवालाई जनताको लागि सहज, सुपथ र सुलभ बनाई आपूर्ति प्रणाली नियमित बनाइने छ । मूल्य वृद्धिलाई निरन्तर अनुगमन गरिनेछ ।
- दिगो विकास, व्यवस्थापन र वनक्षेत्रको उपयोगमा सहभागिता प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।
- मानव अधिकार लगायत देशले अनुमोदन गरेका संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- सामाजिक सुरक्षा लगायत विशेष कार्यव्रmमहरू कार्यान्वयन गरी विविध समूह, समूदाय, पिछडिएका क्षेत्रको समानुपातीक विकासलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रका लागि ठोस कार्यक्रम लागु गरिनेछ साथै कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै संयन्त्र मार्फत विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- सबै प्रकारका विभेदहरू जाती, भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी विभेदको अन्त्य गरिनेछ । सबै जात जातीको भाषा तथा संस्कृति संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
- आप्रवासी नेपालीका सीप र पूँजी नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै उनीहरूका सुरक्षा सुविधा तथा विकासका लागि राज्यले ध्यान दिनेछ ।
- गैरसरकारी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार र नेतृत्वकर्ताको रूपमा विकास गरिनेछ ।
- विकासलाई निरन्तर प्रोत्साहन गरिनेछ ।
![]( "आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीक कार्ययोजनाको २०६८ फागुन महिनाको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन")
|
