परिचय तथा इतिहास

राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद् अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने गर्दछ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा पनि कार्य गर्दछ । साथै यसले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्दछ । यसैगरी यसले देशको आर्थिक विकास सम्वद्ध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, वहस, छलफल र अन्तक्रियाका लागि एउटा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दछ । यसबाहेक यसले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत सेवा प्रदान गर्दछ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ भने आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, अाठ जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव समेत आयोगमा पदेन सदस्य रहन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम कारवाहीमा सहयोग पु‍‍र्याउँदछ । सचिवालयमा आयोगका सदस्यसचिवले सचिवको रूपमा कार्य गर्दछ । ६ वटा महाशाखाहरू र त्यसका शाखाहरू तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस सचिवालय अन्तर्गत रहेर कार्य गर्दछन् भने प्रत्येक महाशाखा, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र शाखाहरूमा क्रमश सहसचिव, महानिर्देशक तथा उपसचिवले नेतृत्व गर्दछन् ।

आयोगको वर्तमान संगठन र यसको कार्यहरू नेपाल सरकारको वि.सं. २०५० असारको निर्णयानुसार रहेको छ । साथै यसको भूमिका र कार्य जिम्मेवारीहरू आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले निर्दिष्ट गरेको छ । यस नियमावली अनुसार, केन्द्रीय तहका वार्षिक योजनाहरू र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जानु भन्दा अगाडि आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, ०६७ मा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, कृषि तथा ग्रामीण विकास र मानव संशाधन विकास महाशाखा गरी ६ वटा महाशाखाहरू सचिवालय अन्तर्गत रहेका छन् ।