National Planning Commission (NPC) is mandate to plan for the future. NPC has a glorious history of preparing long term vision of the country. In the last seven decades, all leaders of the NPC have worked hard to steer the country from underdevelopment to the development, crisis to cornucopia, and benightedness to enlightenment. Results have been mixed but still something we all could be proud of.
The current commission will continue to stand on the shoulder of the giants who prepared the foundation of this august body, while preparing a vision for the future Nepal. The future we are planning for will be inclusive, tolerant, equitable, egalitarian and modern.
राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद् अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने गर्दछ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा पनि कार्य गर्दछ । साथै यसले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्दछ । यसैगरी यसले देशको आर्थिक विकास सम्वद्ध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, वहस, छलफल र अन्तक्रियाका लागि एउटा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दछ । यसबाहेक यसले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत सेवा प्रदान गर्दछ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ भने आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, छ जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव समेत आयोगमा पदेन सदस्य रहन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम कारवाहीमा सहयोग पुर्याउँदछ । सचिवालयमा आयोगका सदस्यसचिवले सचिवको रूपमा कार्य गर्दछ । ६ वटा महाशाखाहरू र त्यसका शाखाहरू तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस सचिवालय अन्तर्गत रहेर कार्य गर्दछन् भने प्रत्येक महाशाखा, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र शाखाहरूमा क्रमश: सहसचिव, महानिर्देशक तथा उपसचिवले नेतृत्व गर्दछन् ।
आयोगको वर्तमान संगठन र यसको कार्यहरू नेपाल सरकारको वि.सं. २०५० असारको निर्णयानुसार रहेको छ । साथै यसको भूमिका र कार्य जिम्मेवारीहरू आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले निर्दिष्ट गरेको छ । यस नियमावली अनुसार, केन्द्रीय तहका वार्षिक योजनाहरू र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जानु भन्दा अगाडि आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।