परिचय तथा इतिहास

राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद् अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने गर्दछ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा पनि कार्य गर्दछ । साथै यसले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्दछ । यसैगरी यसले देशको आर्थिक विकास सम्वद्ध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, वहस, छलफल र अन्तक्रियाका लागि एउटा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दछ । यसबाहेक यसले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत सेवा प्रदान गर्दछ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ भने आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्र लगायतको  प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं  समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू र नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ। आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकार मं.प. बाट स्वीकृत आयोगको प्रशासनिक संगठन संरचना अनुसार ४ वटा महाशाखाहरू र शाखाहरू रहेका छन् । आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस अायोग अन्तर्गत रहेर कार्य गर्दछन् भने प्रत्येक महाशाखा, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र शाखाहरूमा क्रमश: सहसचिव, महानिर्देशक तथा उपसचिवले नेतृत्व गर्दछन् ।


आयोगको वर्तमान संगठन संरचना र यसका विभिन्न कार्यहरू नेपाल सरकार मं.प.को मिति २०७४।११।२८ को निर्णयानुसार स्वीकृत गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको छ । साथै यसको भूमिका र कार्य जिम्मेवारीहरू आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा समेत उल्लेखित छ । यस नियमावली अनुसार, केन्द्रीय तहका वार्षिक योजनाहरू र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जानु भन्दा अगाडि आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०७४ मा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक व्यवस्थापन, पूर्वाधार तथा उत्पादन, अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन र सुशासन  तथा  सामाजिक विकास महाशाखा गरी ४ वटा महाशाखाहरू आयोग अन्तर्गत रहेका छन् ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

योजनावद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै वि.सं.२०१३ मा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो ।

योजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी वाहेक योजना मण्डललाई विविध कार्यकारी अधिकारहरू सुम्पिएको थियो । वि.सं.२०१७ मा वहुदलिय व्यवस्थालाई अन्त्य गरिएसँगै तत्कालीन राजा स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्र वीर विक्रम शाहको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना परिषद् (National Planning Council) को स्थापना भएको र परिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बराबरको मान्यता दिई परिषद्लाई आर्थिक योजना तथा नीति निर्माणको लागि सबैभन्दा अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो । प्रारम्भमा परिषद्लाई सहयोग पु्र्‍याउन छुट्टै एउटा सचिवालयको स्थापना भएको थियो । यद्यपि, वि.सं.२०१९ मा आर्थिक विकास मन्त्रालयको स्थापना भए पश्चात् सोही मन्त्रालयले सचिवालयको कार्य गर्न थाल्यो र विकास बजेट एवं वैदेशिक सहायता सम्बन्धी अन्य क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय योजना परिषद् अन्तर्गत ल्याइयो ।

वि.सं. २०२० मा राष्ट्रिय विकास परिषद् विघटन भयो र एउटा नयाँ केन्द्रीय रूपमा योजना निर्माण गर्ने निकाय मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने गरी उस्तै नाम दिई गठन गरियो । मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीहरू सो निकायको पदेन सदस्य हुने गरी आर्थिक विकास (Economic affairs) मन्त्रालयलाई योजना मन्त्रालयको रूपमा पुनर्गठन गरियो ।


वि.सं. २०२५ मा विकास बजेट र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सबै कार्यहरू आर्थिक योजना मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई दिइयो । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रतिस्थापन भई यसलाई सघाऊ पुर्‍याउन छुट्टै सचिवालय स्थापना गरियो । वि.सं. २०२९ मा तयार गरिएको एउटा वृह्त अध्ययनले प्रतिवेदनबाट प्रस्ताव गरे अनुसार केन्द्रीय योजना निर्माण सम्बन्धी निकायले गर्ने कार्य तथा जिम्मेवारीहरू राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिने गरी यसलाई पुनः गठन गरियो ।

योजनासम्बन्धी वि.सं. २०४४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वरुपमा सामान्य परिवर्तन गरियो । वि.सं. २०४७ को पहिलो जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरिए पश्चात् वि.सं. २०४८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगमा केही परिवर्तनहरू भएको थियो । पुनर्गठन भएको सो आयोगको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र पूर्णकालीन उपाध्यक्ष सहितको ५ जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरियो । मुख्य सचिव र अर्थ सचिव पदेन सदस्यहरूको रूपमा समावेश गरियो ।